सरकार अगले चुनाव से पहले 50 करोड़ लोगों के लिए सामाजिक सुरक्षा की एक बड़ी योजना लेकर आने वाली है। प्रधानमंत्री कार्यालय (PMO) ने ऐसे प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इसके अंतर्गत कृषि क्षेत्र में काम करने वाले लोग भी आएंगे। वित्त और श्रम मंत्रालय इस योजना की निगरानी करेंगे। इसके अनुसार पेंशन और मैटरनिटी कवरेज के साथ मेडिकल, बीमारी और बेरोजगारी कवरेज भी देने का प्लान है।
पहले चरण में ही के कुल कामगारों के लगभग 40 प्रतिसत हिस्से के लिए लागू करने में लगभग 2 लाख करोड़ रुपये की जरूरत होगी। यूनिवर्सल सोशल सिक्योरिटी स्कीम को 10 साल में तीन स्टेप्स में लागू कर देने का प्लान है। इसमें हेल्थ सिक्योरिटी और रिटायरमेंट भी दिया जायेगा।
50 करोड़ लाभार्थियों को चार स्तरों में बांटा जा सकता है। पहले इसमें गरीबी रेखा से नीचे के लोगो को शामिल किया जाएगा जो भुगतान नही कर सकते है, कुछ योगदान कर सकने वाले असंगठित क्षेत्र के कामगारों को दूसरे स्तर में सब्सिडाइज्ड स्कीमों के द्वारा शामिल किया जाएगा। तीसरे श्रेणी में वे लोग होंगे, जो खुद या अपने एंप्लॉयर्स के साथ मिलकर पर्याप्त योगदान कर सकते हैं। जबकि चौथे स्तर में अपेक्षाकृत संपन्न कामगार को रखा जाएगा, जो खुद अंशदान कर सकते है।
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