सरकार की हर-घर बिजली पहुंचाने की यह योजना देगी 3 करोड़ लोगों को लाभ, ऐसे करे आवेदन

वर्ष 2015 में भारत के 18,000 हजार गांवों में बिजली नहीं थी। जिसके बाद 1000 दिनों में इन गांवों में बिजली पहुंचने का लक्ष्य रखा गया। देशवासियों को यह जानकर खुशी होगी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अब सभी का हर-घर बिजली का सपना साकार कर रहे हैं क्योंकि बहुत से लोगों के पास अभी भी बिजली नहीं है।

सौभाग्य योजना के तहत गरीबों को मुफ्त में बिजली के कनेक्शन दिए जाएंगे। प्रधानमंत्री सहज हर घर बिजली योजना सौभाग्य योजना का शुभारंभ किया है, जिस पर 16,320 करोड़ रूपये की लागत आएगी। आप इसमे आवेदन के लिए वेबसाइट पर भी जा सकते हैं saubhagya(dot)gov(dot)in इसकी लिंक हम कमेंट बॉक्स में भी दे रहे हैं।

गरीबी के कारण जो लोग बिजली का कनेक्शन नहीं ले पाते हैं, जिससे उनको बड़ी परेशानी का बहुत सामना करना पड़ता है। इस समस्या को दूर करने के लिए सहज बिजली हर घर योजना लाई गई है जिससे कि सभी गरीब परिवारों को भी बिजली मिल सके, और वह आराम से अपना जीवन यापन कर सकें। इस योजना के तहत हर घर को 5 एलईडी बल्ब, एक पंखा और एक बैटरी देने की योजना है। जिन इलाकों में बिजली नहीं पहुंची है वहां पर भी बिजली लाने की कोशिश की है। इसके लिए इन इलाकों के घरों को केन्द्र सरकार की ओर से बैट्री समेत 200 से 300 WP का सोलर पावर पैक दिया जाएगा, जिसमें बैट्री, 5 एलईडी बल्ब, एक डीसी पंखा, एक डीसी पावर प्लग होगा।

सौभाग्य योजना को पूरा करने का लक्ष्य 31 मार्च 2019 रखा गया है। लेकिन इसे 31 दिसंबर 2018 तक ही पूरा कर लिया जाएगा। जहां बिजली पहुंचाना संभव नहीं होगा, वहां सोलर पैनल दिए जाएंगे। अभी 100-150 गांवों में बिजली पहुंचाना बाकी है।

सौभाग्य योजना से अब फ्री में बिजली के कनेक्शन भी दिए जा रहे हैं। जिससे देशभर के गरीबों को सस्ती बिजली उपलब्ध कराई जाएगी। सौभाग्य योजना के अनुसार बिजली कनेक्शन के लिए 2011 की सामाजिक, आर्थिक और जातीय जनगणना को आधार माना जाएगा। जो व्यक्ति गरीब होगा जिसके पास बिजली नहीं होगी, ऐसे लोगों को इस स्कीम का लाभ दिया जाएगा। जो लोग इस जनगणना में शामिल नहीं हैं, उन्हें 500 रुपये में कनेक्शन दिया जाएगा। 500 रुपये भी दस किश्तों में वसूला जाएगा। इस स्कीम का फायदा गांव के साथ-साथ शहर के लोगों को भी मिलेगा। इस योजना में 70 हजार करोड रुपए का खर्च होगा। इस योजना के तहत गांवों और दूरदराज के इलाकों में रहने वाले करीब 3 करोड़ गरीबों को फायदा होगा।