अब सरकार से कोई भी जानकारी ले, यह आपका अधिकार है

RTI अधिनियम क्या है और कैसे आप इस अधिकार का इस्तेमाल कर सकते है? यह 2005 में लाया गया था, इसे सूचना का अधिकार भी कहते हैं। सही तथ्यों के आधार पर कोई भी नागरिक किसी भी सरकारी विभाग से कोई भी जानकारी ले सकता है। यह सरकारी विभाग सरकार के काम या प्रशासन में पारदर्शिता लाने का काम करता है। यह भ्रष्टाचार के खिलाफ एक बड़ा कदम भी साबित हो सकता है।
डिस्पेंसरी में कितनी दवाइयां आती है, पार्क और साफ़ सफाई में कितना खर्च हुआ, किसी सरकारी दफ्तर में कितनी नियुक्तियां हुई हैं। इसके अलावा सड़क बनाने के लिए कितने पैसे आये और कहां पर खर्च हुए आदि जानकारी ले सकते हैं। सभी गवर्मेंट डिपार्टमेंट, प्रधानमंत्री, मुख्यमत्री, बिजली कंपनियां, बैंक, स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल, राष्ट्रपति, पुलिस, बिजली कंपनियां, इसके अंतर्गत आते हैं। RTI की एप्लीकेशन हम किसी भी भारतीय भाषा जैसे हिंदी, इंग्लिश या किसी भी स्थानीय भाषा में दे सकते हैं।

हम इसे ऑनलाइन rtionline(dot)gov (dot)in पर जाकर कर सकते हैं। इसके 30 दिन के अंदर हमे जबाब मिल जाता है। इसकी फीस 10 रुपये है और यह कि गरीबी रेखा से नीचे के लोगों के लिए निशुल्क है।